मोदी के आगमन की तैयारियों में ‘झोल‘ कर रहे अधिकारी

 उच्चाधिकारियों को दिक्कत में डालने की मंशा से काम कर रहे विभाग
प्रधानमंत्री की विशेष टीम ने रामघाट से बूढे हनुमान जी घाट तक श्री कामदगिरि परिक्रमा की रेकी की 

मोदी के आगमन का 29 फरवरी को सुयोग होने के बाद जहां एक ओर स्थानीय लोगों में प्रसन्नता है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों में बेचैनी दिखाई दे रही है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद तो  उनकी अगुवानी करने के लिए तेजी लाई जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो अभी तक की तैयारी केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के षिलान्यास स्थल गोंडा गांव के पास ही सीमित दिखाई दे रही है। सूत्रों की मानें तो शुक्रवार को दिन भर चित्रकूट में रहकर मोदेी की स्पेशल इंटेलीजेंस की टीम ने गोंडा के अलावा मंदाकिनी के रामघाट से लेकर बूढे हनुमान जी घाट, कामदगिरि परिक्रमा, आरोग्य धाम व रामदर्शन, सूरजकुंड, रामशैया की रेकी की। इस दौरान उन्होंने यह बिना बताए कि वह लोग कौन है, स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने परिक्रमा पथ पर पयस्वनी उद्गम स्थल पर भी देखा। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें परिक्रमा पथ पर मौजूद पुराने राजाओं द्वारा बनवाए गए बीहरों की जानकरी दी तो उन्होंने देखा उन्होंने बिरजाकुंड वाले बीहर पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता भी व्यक्त की। प्र्यटन विभाग द्वारा सालों से शेडों को लेकर कराए जाने वाले काम को लेकर भी उन्होंने तमाम चिंताएं व्यक्त की। कहा कि एक बार लगे हुए शेड को उखाडकर दोबारा लगाना कहा ंसे उचित है। इसके अलावा बिजली की भी सही फिटिंग न होने के कारण रात में अंधेरा होने की बात भी लोगों ने बताई। अतिक्रमण के नाम पर अधिकारियों के द्वारा दी जाने वाली धमकियों से भी लोगों ने उन्हें परिचित कराया।
इस तरह से हो रहा है काम
प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हल्का सा जागे प्रशासन ने मंदाकिनी के बूढे हनुमान जी घाट की तरफ दो नावों को लगाकर नदी से जलीय वनस्पति निकलवाने का काम दो दिन से शुरू करवाया है। नाव से हल्के हाथों से उपर की जलीय वनस्पति निकाली जा रही है। जलीय वनस्पति नीचे से जुडी होने क ेकारण रोज बढ भी रही है। जिससे नदी की सफाई नही हो पा रही है। रामघात की तरपफ तो अचानक कउनोमिक्स के कारण नदी साफ दिखाई दे रही है। वैसे सीतापुर से लेकर रामघाट,  शिवरामपुर से लेकर सीतापुर व खोही मार्गों के पूरा न बन पाने के कारण लोक निर्माण विभाग भी प्रशासन के सामने दिक्कत पैदा कर सकता है।